ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਿੰਗੂਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਟਾਟਾ ਨੈਨੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਿੰਗੂਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਗੂਰ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਕਾਰ ਨੈਨੋ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਤਾਪਸ ਰਾਏ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਸਿੰਗੂਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਸਿੰਗੂਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਾਟਾ ਨੈਨੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਿੰਗੂਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੈਨੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਨੰਦ ਵਿਖੇ ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਟਾਟਾ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗੂਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 3,600 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 16 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਦਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸਿੰਗੂਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
