ਪਟਿਆਲਾ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 21, 22 ਅਤੇ 23 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ, ਸੌਖਾ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ, ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਾ ਕਲੇਮ ਕੇਸ, ਸਰਵਿਸ ਮਾਮਲੇ, ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਮਾਮਲੇ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਝਗੜੇ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ ਅਤੇ ਨੇਗੋਸੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਤਹਿਤ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਖਕਾਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ “ਸਮਾਧਾਨ ਸਮਾਰੋਹ 2026” ਵਿੱਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਾਰਮ Supreme Court of India ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 31 ਮਈ 2026 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਸੈਂਟਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
