ਸਪੇਨ: ਸਪੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਿੱਕਟੌਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਪੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੇਡਰੋ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੇ ਦੁਬਈ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ.ਏ.ਈ.) ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ
ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ
ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ: 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ (ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼)।
ਡੈਨਮਾਰਕ: 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ।
ਫਰਾਂਸ: ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਇਸਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ; ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
