ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਅਤੇ ਪੋਸਟਪੇਡ ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਜਾਂ ਪੋਸਟਪੇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਿੰਗ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਨ। ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਡ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੈ।
