ਪੰਜਾਬ: ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਨਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ) ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਤੁਕੀ ਨਿੱਜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 195 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੜਾਅ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
