ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਪਸੀਕੋ (PepsiCo) ਨੂੰ ‘ਐਨਰਜੀ ਡ੍ਰਿੰਕ’ ਦੇ ਲੇਬਲ ਹੇਠ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਅਥਾਰਟੀ (FSSAI) ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ‘ਐਨਰਜੀ ਡ੍ਰਿੰਕ’ ਦਾ ਲੇਬਲ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਤਿਨ ਵਾਸੁਦੇਵ ਸਾਂਬਰੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਪੈਪਸੀਕੋ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ‘ਐਨਰਜੀ ਡ੍ਰਿੰਕ’ ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੈਪਸੀਕੋ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਸਟਿੰਗ ਐਨਰਜੀ’ ਅਤੇ ‘ਐਡ੍ਰੇਨਾਲਿਨ ਰਸ਼’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਰੈੱਡ ਬੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਵਾਲਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੈਪਸੀਕੋ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਬੁੱਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ‘ਐਨਰਜੀ ਡ੍ਰਿੰਕ’ ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਕੋਲ ਭੇਜਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪੈਰਾ 13 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, FSSAI ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੈਪਸੀਕੋ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
FSSAI ਨੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਲੇਬਲ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ FSSAI ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੈਪਸੀਕੋ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਪਰ ‘ਐਨਰਜੀ ਡ੍ਰਿੰਕ’ ਲੇਬਲ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
