ਜਲੰਧਰ: ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਭੱਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
