ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਭਾਰੀ

ਪਟਨਾ: ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਨੇਪੋਲਿਸ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 85,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।

20 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ 50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 23 ਸਤੰਬਰ 2016 ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਜਤ ਤਿਵਾੜੀ ਪਟਨਾ ਦੇ ਸਿਨੇਪੋਲਿਸ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਪਿੰਕ’ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਨਲੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ 50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣੀ ਪਈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬੋਤਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸਫ਼ਾਈ?

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਨੇਪੋਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਾਪ-ਤੋਲ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਜਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।

85,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 85,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

• 25,000 ਰੁਪਏ: ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਜਤ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ।
• 10,000 ਰੁਪਏ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ।
• 50,000 ਰੁਪਏ: ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਐਮਆਰਪੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (ਐਮਆਰਪੀ) ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।