ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (BCI) ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਨੈਲਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ 2026 ਬੈਚ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮਾਮਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ BCI ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
