ਹਰਿਆਣਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 748 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗਬਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਫਸਟ ਬੈਂਕ, ਏ.ਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਬਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ 18 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਆਈ.) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਭੇਜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਰਿਆਣਾ ਭਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਏ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਏ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਵਿੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
