Home ਪੰਜਾਬ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ: ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਦੀ...

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ: ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ

0

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ, ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ, ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।

ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ।

ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੀਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣ।

ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ, ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version