ਮਾਸਕੋ : ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਰੂਸ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 17ਵੇਂ ਅਤੇ 18ਵੇਂ ਪਾਬੰਦੀ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਬਾਲਟਿਕ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ’ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ‘ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ’ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਰੂਸ ਦੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
ਰੂਸੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੂਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ’ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਰੂਸੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਰੂਸੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੂਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਹੀ’ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 20 ਮਈ ਅਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੂਸ ’ਤੇ 17ਵੇਂ ਅਤੇ 18ਵੇਂ ਪਾਬੰਦੀ ਪੈਕੇਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 47.6 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੂਸੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
