ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ MSME ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ-2026’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ MSME ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡੀਮਡ ਅਪਰੂਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 15 ਦਿਨ, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 10 ਦਿਨ
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 15 ਕਾਰਜਦਿਵਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਅਗਲੇ 10 ਕਾਰਜਦਿਵਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਡੀਮਡ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 25 ਕਾਰਜਦਿਵਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ MSME ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ?
ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ MSME ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਨਵੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯਮ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡੀਮਡ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਮ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
ਇਨ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਰੂਵਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MSME ਨੂੰ 36 ਮਹੀਨੇ, ਯਾਨੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਮਿਆਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯੂਨਿਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ
ਇਨ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਰੂਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ, ਇਮਾਰਤ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਲਈ Invest Haryana Single Window Portal ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗਲਤ ਭੂ-ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਨ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭੂ-ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ, ਗਲਤ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼, ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਰੂਵਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਬਦਲਾਅ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ NOC, ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ, HSIIDC ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪਲਿੰਥ ਲੈਵਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ
ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬਾ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ MSME ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂਬੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 15 ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 10 ਕਾਰਜਦਿਵਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
25 ਕਾਰਜਦਿਵਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਡੀਮਡ ਅਪਰੂਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਮਾਰਤ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
