ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਹਨ ਜੋ ਈ-20 ਬਾਲਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਮਾਈਲੇਜ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-20 ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ, ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਈ-20 ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
