ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਸੂਚੀ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਜਾਤੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCSC) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਜਿਕ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NCSC ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਾਜਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।
