ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਘਰ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ RBI ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ RBI ਇਹ ਦਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
RBI ਨੇ 2026-27 ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 5.2 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ’ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ। RBI ਨੇ 2026-27 ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। RBI ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੀਤੀ ਰੁਖ਼ ਵੀ “ਕੈਲੀਬਰੇਟਿਡ ਟਾਈਟਨਿੰਗ” ਵੱਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
