ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2,86,588.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ RBI ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ RBI ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2.69 ਰੁਪਏ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ RBI ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
RBI ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਕਮਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ RBI ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 has approved a record dividend of Rs 2,86,588.46.){kind=link}