ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖਾ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।
ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
SIR ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ , ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਿਘਨ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀ੍ਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਸਟਰ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼” ਕਿਹਾ। ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਘਨ ਪਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ।
ਕੀ ਹੈ SIR ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਵਿਵਾਦ ?
ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ
ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ, ਖੇਡ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਿੱਲ, 2025 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
