ਜੋਧਪੁਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਮਾਥੁਰ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਰੀਆ ਸ਼ਰਮਿਸ਼ਠਾ ਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਐਸਟੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
