ਰਾਜਸਥਾਨ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਕਸੋ (POCSO) ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ- ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਫਲੋਦੀ, ਡਿਡਵਾਨਾ, ਖੈਰਥਲ, ਬੇਵਰ, ਬਾੜਮੇਰ, ਡੀਗ, ਕੋਟਪੁਤਲੀ ਅਤੇ ਸਲੰਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸਾਫ
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਕਾਛਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ-2005 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ (POCSO Act, 2012) ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਲ੍ਹੇਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।
