ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲੈਣ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ।
