ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
