ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਰਚਰੀ ਵੈਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚਰੀ ਵੈਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚਰੀ ਵੈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚਰੀ ਵੈਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵੈਨ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
