ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੈਨਲਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
