ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 1,597 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ 1,597 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
