ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਦੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਚੌਟਾਲਾ, ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੈੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ : ਅਜੈ ਚੌਟਾਲਾ
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ. ਮੁਖੀ ਅਜੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਓ.ਪੀ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਲਈ । ਹੁਣ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨੈਲੋ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ: ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਦੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲ਼ ‘ਤੇ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਾਟਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ , ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਸਦਾ ਸਹੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ , 200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਾਟਰ ਬਾਕਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
