ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 38 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ, ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਐਕਟ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਸ਼ਮੀ ਕਪਿਲਾ, ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੱਜ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਉਧਰ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਕਸੋ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੇਰਬਦਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
