ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤੈਅ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਅਸਥਾਈ ਅਹੁਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟੇਨਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ 2020 ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਤੈਅ ਤਨਖਾਹ/ਰਿਟੇਨਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ-2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਰਚਿਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਟੀਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪਰੋਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਵਧੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰੋਮੋਟਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
