ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ (ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ) ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲੰਬੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਦਲਾਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਡੀਲਿੰਗ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਈ ਤੈਨਾਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਮੁੜ ਤਾਇਨਾਤੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤਾਇਨਾਤੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
