ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੀ.ਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
