ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ 1882 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 18 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ, 6 ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 7 ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
