ਪੰਜਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, 10ਵੀਂ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, 12ਵੀਂ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੇਵਾ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਝੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਡੋਰਸਟੈਪ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
