ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 42 ਖੋਜ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੇ ਰੋਸਟਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 42 ਖੋਜ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
