ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਫੇਸਲੈੱਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ , 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਫੇਸਲੈੱਸ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣਗੇ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਲੈੱਸ ਸਿਸਟਮ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਦਲਾਲੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ, ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਵਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਸਲੈੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ , ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਸੂਲਣਗੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੇਸਲੈੱਸ ਸਿਸਟਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਫਾਈਲ ₹100 ਤੋਂ ₹1,200 ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ₹100 ਅਤੇ ₹200 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਹਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ₹525 ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ₹1,200, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਸਿਰਫ ₹1,000 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਚਾਰਜ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫੇਸਲੈੱਸ
ਲੋਕ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਵਾਹਨ ਦਾ ਆਰ.ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆਰ.ਸੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਨੰਬਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈਪੋਥੀਕੇਸ਼ਨ ਜੋੜਨਾ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣਾ, ਭਾਵ, ਕਰਜ਼ਾ ਜੋੜਨਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਾ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸੀਆਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਰ.ਸੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਤਾ ਬਦਲਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਪਰੇਟਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ, ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਗੇ।
