ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ‘ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇ’ ਯਾਨੀ ‘ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਪੈਨ-ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਰਾਹੀਂ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ‘ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ‘ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇ’ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ।
