ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ (ਭੋਨੀ) ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਖਰੀਦ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਢੇਰ (ਅਨਾਜ ਦੀ ਬੋਰੀ ਜਾਂ ਸਟਾਕ) ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਝੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਫਰਜ਼ੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 149.31 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ 155 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ
12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਸੀ. ਤੁਰੰਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਭੇਜੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
 from...){kind=link}