ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੀਏ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਚੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਲਗਭਗ 51 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
