ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
