ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 65,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
