ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 3 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
