ਪੰਜਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੁੱਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ (5%) ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ., ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਦਸਤਖਤ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲੁੱਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ।
