ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਏ.ਆਈ-ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ “ਆਈ.ਟੀ. (ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ 2021” ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੋਧ, ਅੱਜ, 20 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲੇਬਲ ਵਾਲੀ ਏ.ਆਈ. ਸਮੱਗਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਏ.ਆਈ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ “ਏ.ਆਈ. ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਮੇਲਨ” ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡੀਪ ਫੇਕ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏ.ਆਈ. ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਵਾਟਰਮਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਥੈਟਿਕਲੀ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ (SGI) ?
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏ.ਆਈ. ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਸੋਧੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ SGI ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਜਾਂ ਲੇਬਲ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸੰਪਾਦਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਹ 3 ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੇਬਲੰਿਗ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏ.ਆਈ. ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ‘ਏ.ਆਈ ਲੇਬਲ’ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਐਕਸ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ. ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੂਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਿਨਾਂ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਯਮਤ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਭੇਜਣਗੀਆਂ।
ਨੋ-ਗੋ ਜ਼ੋਨ: ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਰਜਿਤ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਅਤੇ POCSO ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਪਹਿਲਾਂ 36 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
