ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਬਰਾਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਮਤਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਸਦ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
