ਜਲੰਧਰ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ Parents and Grandparents Program (PGP) ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (PR) ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲੌਗ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
