ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 25 ਫੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ (E25) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ E20 ਬਾਲਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਅਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2030 ਤੱਕ 20 ਫੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ E20 ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, E20 ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ARAI) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ E10 ਬਾਲਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ E20 ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਫਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਬੜ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ, ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ E25 ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕ ਪਹਿਲਾਂ E20 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ E20 ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
