ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫੋਰਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੇ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (JE) ਦਵਿੰਦਰ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਫੋਰਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਵਿੰਦਰ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਿੱਪਣੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗੀ ਹੁਕਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਵਿੰਦਰ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
