ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਮੇਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਕ, ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਝੋਟਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਜਾਂ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, ਪਰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
