ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਸਾਦਿਕ ਮਲਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁਸਾਦਿਕ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੇਗਾ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 1960 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਸੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
