ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਆਂਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਕਾਂਖ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਰੁਖ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਗਲੋਬਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
