Home ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ, 2.17 ਲੱਖ ਈ-ਵਾਉਚਰ ਜਾਰੀ

ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ, 2.17 ਲੱਖ ਈ-ਵਾਉਚਰ ਜਾਰੀ

0

ਜੈਪੁਰ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 2 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੀਗਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।

2 ਲੱਖ 22 ਹਜ਼ਾਰ 473 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਕੰਮਲ-

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ 22 ਹਜ਼ਾਰ 473 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਹਜ਼ਾਰ 958 ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਰਖਾਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 38 ਹਜ਼ਾਰ 450 ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ।

2.17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈ-ਵਾਉਚਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ-

ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੂਲਕਿੱਟ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਗ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਲਕਿੱਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ 84 ਈ-ਵਾਉਚਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2028 ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ-

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2028 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ 30 ਲੱਖ 3 ਹਜ਼ਾਰ 925 ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24.39 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਹਜ਼ਾਰ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 6.23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 26.17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੂਲਕਿੱਟ ਈ-ਵਾਉਚਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਈਆਈਐਮ ਮੁੰਬਈ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version